(१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्न भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरण भएका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थप रकम माग गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत माग गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम थप रकम माग भई आएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो योजना वा कार्यक्रमको प्रगतिको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी थप निकासा भएको रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाबाट अनुमोदन गराई लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ। (४) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पुँजीगत तर्फको कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (१), (३) र (४) बमोजिमको निर्णयको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायको रुपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम रकम निकासा दिनु पर्नछ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रुपमा कार्यालय कोड दिई रकम निकासा दिनु पर्नछ।

(८) उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ।